|
|
महानगरांच्या पायाभूत सुविधांवर भर
सोमवार, ८ फेब्रुवारी, २०१०
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होत आहे. साहजिकच अशा मोठ्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांवरही ताण पडत आहे. हा ताण कमी होण्याच्या दृष्टीने महानगरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. या उपाययोजनांविषयी नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी लोकराज्यमधून आपले मनोगत व्यक्त केले आहे.
शहरीकरणाचा वेग दिवसेंदिवस वाढतच असल्यामुळे शहरांकडे येणार्या लोंढ्यांमध्ये भर पडत आहे. यामुळे अस्तित्त्वातील पायाभूत सोयी-सुविधांवर ताण पडत असल्यामुळे नागरिकांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जड जात आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी प्रशासकीय खर्च कमी करून स्वत:चे आर्थिक स्त्रोत बळकट करण्याची गरज आहे. यासाठी शासन आवश्यक ती सर्व मदत करायला तयार आहे. शासन राबवत असलेल्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या माध्यमातून कार्यालयांचे संगणकीकरण करून याद्वारे नागरिकांना जलद सेवा पुरवता येणे शक्य होणार आहे.
जागांच्या वाढत्या किमती तसेच शहरांमधील करांपासून सुटका करून घेण्यासाठी शहरांच्या हद्दीलगतच्या खेडेगावांची लोकसंख्या वाढून त्यांची अनियंत्रित वाढ होत आहे. ही अनियंत्रित वाढ रोखण्यासाठी शासनाने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहरांच्या विकास योजनेचा मसुदा लक्षात घेऊन नगररचना परियोजना तयार करण्यात येणार आहे. पुढील काळात विकासाचे नियोजन या प्राधिकरणामार्फतच करण्यात येईल.
जगातील कुठल्याही देशात जकात वसूल केली जात नाही. महाराष्ट्राने 'अ', 'ब' आणि 'क' वर्ग महानगरपालिकांमध्ये यापूर्वीच जकात वसुली माफ केली आहे.आता 'ड' वर्ग महानगरपालिकांमध्ये देखील जकात रद्द करण्यात येणार आहे. जकात रद्द करण्यात आली असली तरी स्थानिक विकास कराच्या माध्यमातून उत्पन्न गोळा करण्याची संधी त्यांना देण्यात आली आहे. या कराच्या कक्षेत महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर विक्री करण्यात आलेल्या मालावर देखील कर लावण्यात आला असून तो कर संबंधित ग्रामपंचायतीद्वारा वसूल केला जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त शासन करीत असलेल्या विविध उपाययोजनांविषयीची सविस्तर माहिती आपण वाचू शकाल लोकराज्यच्या जानेवारी-फेब्रुवारी २०१० च्या जोड अंकात... तेव्हा हा अंक अवश्य वाचा...
केवळ ५० रुपयांत लोकराज्यचे वार्षिक वर्गणीदार होण्यासाठी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधा -
मनीषा पिंगळे, सहायक संचालक (माहिती), वितरण विभाग,
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन,
बरॅक नं. १९, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, मुंबई- ४०० ०२१
दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२१५३०, २२०२३९५७, मोबाईल क्र. ९४ २३२ २८८६२ |
|